Solar Rooftop Yojana : आप अपने घर की छत पर आसानी से सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाकर अपनी जरूरत भर की बिजली पैदा कर सकते हैं. सरकार भी इस काम में आपकी मदद करने के लिए तैयार है. सरकार सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है. अगर आप अपने घर की छत पर सोलर प्लेट लगवाना चाहते हैं, तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी. लेकिन सबसे पहले इस बात का आंकलन करना होगा कि आपको कितनी बिजली की जरूरत है. इससे आप को मालूम हो जाएगा कि कितनी कैपेसिटी वाला सोलर पैनल आपको लगवाना है.
बिहार सरकार की ये योजना लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागृत करेगी. तीन किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगवाने पर राज्य सरकार 65 फीसदी, जबकि उससे अधिक क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने पर 45 फीसदी का अनुदान देगी बिहार सरकार.
अगर आप भी जीवन भर मुफ्त में बिजली का उपयोग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अब ₹500 जमा करके अपनी छत पर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं. राज्य सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.
उपभोक्ता संख्या डालते ही शुरू होगी प्रक्रिया :
बिजली कंपनियों की वेबसाइट पर उपभोक्ता संख्या डालते ही आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी. आवश्यक लोड, तस्वीर, पहचान पत्र वबिजली बिल अपलोड कर 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करते ही उनका आवेदन प्रोसेस में आ जायेगा. आगे की प्रक्रिया के लिए उनको बिजली कंपनी में सूचीबद्ध वेंडरों में से किसी एक का चयन करना होगा. फिर एजेंसी के द्वारा स्थल निरीक्षण कर सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी दी जायेगी. पूरी प्रक्रिया को वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकेगा.
एक से दस किलोवाट तक का लगवा सकेंगे सोलर प्लांट :
कोई भी व्यक्ति अपने निजी परिसर में एक से दस किलोवाट, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज में 500 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगवा सकेंगे. तीन किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगवाने पर 65 फीसदी, जबकि उससे अधिक क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने पर 45 फीसदी सरकारी अनुदान मिलेगा. चयनित वेंडर के द्वारा पांच वर्षों तक लगाये गये रूफटॉप का रखरखाव किया जायेगा. वैसे सोलर पैनल सामान्यत: 25 वर्षों तक कार्य करता है.
दो किस्तों में राशि का भुगतान करना होगा उपभोक्ता को :
चयनित होने पर उपभोक्ता को अपने हिस्से की राशि दो किस्तों में सीधे वेंडर के खाते में भुगतान करनी होगी. पहली किस्त की 80 फीसदी राशि समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही एडवांस भुगतान होगा. दूसरी किस्त की 20 फीसदी राशि उपभोक्ता के परिसर में आवश्यक सामग्री डिलिवरी करने के बाद भुगतान की जायेगी. सरकार इसमें सब्सिडी भी दे रही है.
निजी परिसर के लिए मिलने वाला अनुदान :
- 1 किलोवाट 46923 रुपये 65%
- 1 से 2 किलोवाट 43140 रुपये 65%
- 2 से 3 किलोवाट 42020 रुपये 65%
- 3 से 10 किलोवाट 40991 रुपये 45 %
हाउसिंग सोसाइटी के लिए मिलने वाला अनुदान :
- 1 किलोवाट 46923 रुपये 45%
- 1 से 2 किलोवाट 43140 रुपये 45%
- 2 से 3 किलोवाट 42020 रुपये 45%
- 3 से 10 किलोवाट 40991 रुपये 45 %
- 10 से 100 किलोवाट 38236 रुपये 45%
- 100 से 500 किलोवाट 35886 रुपये 45%
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