सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) के लिए मोदी कैबिनेट ने 89,047 करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी दी है. इसके अलावा सरकार ने बीएसएनएल का अथरॉइज्ड कैपिटल 1.50 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. मोदी कैबिनेट ने 4 स्पेक्ट्रम ब्रांड्स – 700 मेगाहर्टज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़, 26 गीगा हर्ट्ज़ और 25,00 मेगा हर्टज़ भी अलॉट किया है. इसकी कीमत क्रमशः 46,338.60 करोड़ रुपये, 26,184.20 करोड़ रुपये, 6,564.93 करोड़ रुपये, और 9,428.20 करोड़ रुपये है.
रिपोर्ट्स के अनुसार इस पैसे का उपयोग बीएसएनएल की 4G और 5G सर्विसेज को बेहतर करने के लिए किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इसी टेलीकॉम पीएसयू कंपनी का रणनीतिक महत्व बहुत है. इसलिए इसकी सुविधाओं में सुधार होना जरूरी है.
सरकार ने जारी किया बयान
सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, इस पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल को 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए किया जाएगा. नया पैकेज मिलने के बाद बीएसएनएल का अधिकृत पूंजी आधार 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपये हो जाएगा.
46,338.6 करोड़ रुपये को मिली मंजूरी
इस पैकेज के तहत बीएसएनएल को 46,338.6 करोड़ रुपये मूल्य का 700 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम, 26,184.2 करोड़ रुपये मूल्य का 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड, 6,564.93 करोड़ रुपये मूल्य का 26 गीगाहर्ट्ज बैंड और 9,428.2 करोड़ रुपये मूल्य का 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा. इसके अलावा विभिन्न मद में 531.89 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं.
5जी सेवाएं जल्द होंगी पेश
इस पैकेज के जरिये बीएसएनएल को 4जी एवं 5जी स्पेक्ट्रम से लैस कर दूरसंचार क्षेत्र की कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के लायक बनाने की कोशिश की जा रही है. पैकेज मिलने के बाद बीएसएनएल देशभर में 4जी एवं 5जी सेवाओं की पेशकश कर पाएगी. तेज गति वाली दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच नहीं होने से बीएसएनएल को अपना ग्राहक आधार गंवाना पड़ रहा था.
BSNL में जान फूंकेगी सरकार
मुश्किलों से घिरी सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल में नई जान फूंकने के लिए सरकार की तरफ से पहले भी राहत पैकेज दिए जा चुके हैं. पहला पुनरुद्धार पैकेज वर्ष 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल को संयुक्त रूप से 69,000 करोड़ रुपये का दिया गया था. दूसरे पैकेज की घोषणा वर्ष 2022 में की गई थी जिसके तहत 1.64 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
पहले भी मिल चुका है पैकेज
पिछले दोनों पैकेज के तहत मिली वित्तीय मदद ने बीएसएनएल को अपना बहीखाता दुरुस्त करने और समायोजित सकल राजस्व (AGR) के बकाये का भुगतान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा विस्तार में मदद मिली थी. इसका नतीजा यह हुआ कि बीएसएनएल का कुल कर्ज 32,944 करोड़ रुपये से घटकर 22,289 करोड़ रुपये पर आ चुका है.