Indian Railways : रेलवे ने रविवार (4 जून) को कहा कि ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुए यात्रियों में उनको भी शामिल किया गया है जो बिना टिकट सफर कर रहे थे. बिना टिकट वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ऐसा किया जाएगा.
रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा, “यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.” रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती हर एक घायल यात्री के साथ एक स्काउट या एक गाइड है, जो उसके परिजन का पता लगाने में मदद कर रहा है.
रेलवे अधिकारियों ने दी जानकारी
रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले आदेश को देखते हुए रेलवे ने ऐसा करने का फैसला लिया है. रेलवे ने बताया है कि जो भी यात्री बिना टिकट के भी सफर कर रहे थे उन लोगों को भी रेलवे ने मुआवजा देने का फैसला लिया है.
बिना टिकट देखे दिया जाएगा मुआवजा
रेलवे के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि यात्रियों के पास ट्रेन का टिकट था या फिर नहीं था इसको देखे बिना ही रेलवे की तरफ से मुआवजा देने का फैसला लिया है. अस्पतालों में भर्ती हर एक घायल यात्री के साथ एक स्काउट या एक गाइड है, जो उसके परिजन का पता लगाने में मदद कर रहा है.
किस यात्री को मिलेंगे कितने रुपये?
रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिन भी यात्रियों की मृत्यु हुई है उन लोगों को 10 लाख रुपये देने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा जिन यात्रियों को गंभीर चोट लगी है उन लोगों को 2 लाख रुपये और मामूली चोट लगने वालों को 50,000 रुपये देने का फैसला लिया गया है.
आप 139 पर भी कॉल कर सकते हैं.
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि आप हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं. यहां पर रेलवे के अधिकारियों की तरफ से सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि जिन भी यात्रियों की इस हादसे में जान गई है उन लोगों के परिवारों के सदस्य हमें फोन कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उनसे मिल सकें.
280 से ज्यादा लोगों की हुई मौत
बालासोर में हुए रेल हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. इस भयानक हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हैं. रेल मंत्रालय ने इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.