Bihar News : बिहार नगर निकाय चुनाव में जीत के बावजूद माननीयों को अब तक नहीं मिली कुर्सी, जानिए क्यों नहीं हो रहा शपथ ग्रहण?

Bihar Nagar Nikay Chunav 2022 : सूत्रों के मुताबिक बिहार के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विजयी होकर मेयर और पार्षद बने उम्मीदवार जनवरी के दूसरे सप्ताह में कुर्सी संभालेंगे. उनका शपथग्रहण समारोह 7 जनवरी के बाद होने की संभावना है.

Bihar Nagar Nikay Chunav : बिहार में दो चरणों में 224 नगर निकायों में हुए आम चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सूची नगर विकास एवं आवास विभाग को जल्द भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही सूची आयोग को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके बाद ही शपथ ग्रहण संबंधी कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से तय किया जाएगा। इस तरह नगर निकाय के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ के लिए अभी इंतजार करना होगा।

जानकारों के अनुसार :

आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 की धारा-87 में इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सूची उपलब्ध कराए जाने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गजट का प्रकाशन किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रकाशित गजट की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।

आयोग तय करेगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम :

राज्य निर्वाचन आयोग नगर विकास विभाग द्वारा गजट प्रकाशन की सूचना मिलने के बाद सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय करेगा। इसके तहत आयोग के निर्देश पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी और उसी बैठक में शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले पांच वर्षो के लिए प्रारंभ होगा।

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पटना के 528 जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलायी जाएगी :

जिला प्रशासन से शपथ ग्रहण के बाबत नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधि संपर्क कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तिथि तय की जाएगी। उसके बाद पटना जिले में स्थानीय तौर पर नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम क्षेत्र के निर्वाचित 528 प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई जाएगी। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि अब जनप्रतिनिधियों की निगाहें नगर विकास विभाग की ओर है। इधर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। 23 जनवरी को सुनवाई होनी है। यदि इससे पहले अधिसूचना जारी होती है तो प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इससे पहले संपन्न हो जाएगा।