PM Kisan FPO Yojana : भारत में आधी से ज्यादा आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है. हालांकि, इन किसानों को अपनी फसल को मौसम की मार से बचाने और उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए आधारभूत संरचनाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है. इनकाी मदद के लिए सरकार पीएम किसान एफपीओ स्कीम (PM Kisan FPO Scheme) के साथ सामने आई थी. इस योजना के तहत 11 किसानों के समूह यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO/FPC) को खेती-किसानी संबंधित तमाम बिजनेस सेटअप के लिए 15 लाख रुपये की सहायता राशि देती है.
पीएम किसान एफपीओ स्कीम (PM Kisan FPO Scheme) का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बना कर, उन्हें आर्थिक संकट से राहत दिलाना है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मिल कर एक संगठन या कंपनी गठित (FPO) करनी होगी, जिसमें कम से कम 11 किसान होने चाहिए. बता दें कि FPO एक प्रकार का किसानों और उत्पादकों का एकीकृत संगठन है जो किसानों के लिए काम करता है.
11 किसानों को मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रावधान
योजना के तहत किसानों को 15 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है. इसमें देशभर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है. योजना का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनाने का प्रावधान है. इससे किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में भी आसानी होगी. योजना के तहत फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे.
कैसे करें आवेदन
– सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
– होम पेज पर दिए गए एफपीओ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
– यहां ‘रजिस्ट्रेशन’ ऑप्शन पर क्लिक करें, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा.
– अब फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरें.
– पासबुक या कैंसिल चेक एवं आईडी प्रूफ को स्कैन करके अपलोड करें.
– अब आप सब्मिट के विकल्प पर क्लिक करें.
ऐसे करें लॉग इन
– लॉगइन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
– होम पेज पर दिए गए एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करें.
– लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें और आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुलेगा.
– इसमें यूजरनेम पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें, इसके साथ ही लॉग इन कर लें.
सरकार का लक्ष्य
1. किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 2023-24 तक 10,000 एफपीओ का गठन.
2. किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उचित रिटर्न मिल सके, इसके लिए उठाया ठोस कदम.
3. नए FPO को सरकार की तरफ से 5 साल तक के लिए हैंड होल्डिंग और सहायता प्रदान करना.
4. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए किसानों में कृषि उद्यमिता कौशल विकसित करना.