पुरानी पेंशन योजना को लेकर देशभर में अलग-अलग चर्चाएं चल रही है. कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है. जिससे वहां के कर्मचारियों को अब कई तरह की पुरानी सुविधाएं वापस मिलने लगेगी. राज्य सरकार के बाद आप केंद्र की मोदी सरकार भी पुरानी पेंशन योजना पर कई तरह की प्लानिंग कर रही है. सूत्रों की मानें तो जल्द ही केंद्र सरकार भी पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा ऐलान करने वाली है. कांग्रेस सरकार वाले कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान कर दिया है. छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है.
सत्ता में आए तो बहाल होगी ओपीएस :
मध्य प्रदेश में भी विपक्षी कांग्रेस के नेता कमल नाथ ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया है. हालांकि केंद्र सरकार ने इसे लागू करने को लेकर किसी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है. वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर पिछले दिनों संसद में भी बयान दिया था. इस बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
आठ हफ्ते में दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश :
आापको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक निर्णय में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces) के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने का आदेश दिया गया है. अदालत ने केंद्र को इस पर आठ हफ्ते के अंदर जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है.
ऑफिस मेमोरेंडम को खारिज किया गया :
हाईकोर्ट की तरफ से वित्त मंत्रालय की 2003 की अधिसूचना और पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के एक ऑफिस मेमोरेंडम (OM) को खारिज कर दिया गया है. 1 जनवरी 2004 के विज्ञापन के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित अलग गया है.