Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन को लेकर पिछले कुछ महीनों से सरकारी कर्मचारियों की मांग तेज हो गई है. कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन को लागू किया जा चुका है. लेकिन पंजाब में पिछले दिनों सरकार की तरफ से किये गए ऐलान के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है. यहां कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का वादा किया गया था लेकिन भगवंत मान सरकार इस पर अभी कोई फैसला नहीं कर पाई.
सूत्रों का कहना है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की एसओपी को स्टडी करने के लिए चार राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में टीमें भेजेगी. इन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है. सरकार का कहना है कि इन राज्यों में पेंशन लागू करने की प्रणाली को समझकर ही राज्य में इसे लागू किया जाएगा.
इसके अलावा सरकार ने दिल्ली में लागू पेंशन मॉडल समझने के लिए स्टडी टीम को निर्देश दिए हैं. इस मामले में सरकार ने स्टडी टीमों को दो माह में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है. बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में उन्होंने आज गुरुवार को पैन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया है. राज्य के कार्यालयों में कर्मचारी मौजूद तो हैं लेकिन वे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं.
केंद्र के पास जमा हैं 16 हजार करोड़ से ज्यादा
पंजाब में ओपीएस लागू होने पर 1.75 को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ देने के लिए 2022 तक 16, 746 करोड़ रुपए पंजाब सरकार का भारत सरकार के पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जमा है. सरकार ने इस पैसे को वापस करने की भी मांग की थी, लेकिन केंद्र इसे लौटाने को तैयार नहीं है.
वर्तमान में इन कर्मचारियों का न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत पैसा जमा करवाया जा रहा है. उधर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार लागू करने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार इस काम कर रही है. कर्मचारियों से किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा.