केंद्र की मोदी सरकार आगामी बजट में देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आ सकती है. केंद्र सरकार आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला दे सकती है. लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी मांग को आखिरकार सरकार मानने वाली हैं. परंपरा के मुताबिक हर 10 साल में आयोग का गठन होता है आयोग का गठन होता है उसे उसे 2026 से लागू किया जा सकेगा.
आ सकता है 8वां वेतन आयोग :
केंद्रीय कर्मचारियों को इस बजट से उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा. सरकार आयोग की सिफारिश को लागू करती है तो नीचे के लेवल से लेकर टॉप लेवल के सभी अधिकारियों का वेतन बढ़ेगा.
10 साल में बनता है वेतन आयोग :
सरकारी कर्मचारियों के लिए हर दस साल में वेतन आयोग लेकर आती है. अब तक 5वें, छठे और 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए यही पैटर्न लागू किया गया है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी पहले से ही यह अनुमान लगा कर बैठे हैं कि साल 2023 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना होगी और इसकी साल 2026 में इन सिफारिशों को लागू किया जा सकता है.
बजट में लोकलुभावन घोषणाएं होंगी!
मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी अंतिम पूर्ण बजट होने वाला है. ऐसे में हर वर्ग इस बजट को बहुत ही उम्मीद से देख रहा है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये बजट बहुत खास होने वाला है. साल 2024 के मार्च-अप्रैल में लोकसभा चुनाव भी है. ऐसे में ये बजट लोकलुभावन होने की उम्मीद है. सरकार हर तबके के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं करेगी. केंद्रीय कर्मचारी कई समय से मांग रख रहे हैं. ऐसे में सरकार इस पुरानी मांग पर विचार कर सकती है.