बिहार के नीतीश सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राजस्व विभाग में जारी 10100 पदों की बहाली को रद्द कर दिया है। बीसीसी नए सिरे से इस वाली प्रक्रिया को शुरू करेगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बोर्ड के माध्यम से इस परीक्षा का दोबारा आयोजन होगा। कैबिनेट ने पिछले दिनों नियुक्तियों की नई नियमावली को मंजूरी दी थी। उसी को देखते हुए इस बहाली प्रक्रिया को रद्द किया गया है। अब नए नियमों के साथ प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 10100 पदों पर नियुक्ति होने वाली थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने इस संबंध में सूचना जारी की है।
पिछले दिनों इसका विज्ञापन जारी किया गया था। भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह के अनुसार बीसीईसीई बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसमें विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
दरअसल, विभाग ने विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पदों पर, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 758, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8244 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 744 पदों पर नियुक्ति होनी है।
इसके लिए विभाग की ओर से विज्ञापन निकाला गया था। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। पिछले दिनों कैबिनेट विभाग ने नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दी थी। उसी निर्णय के आलोक में इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।