देश का आम बजट आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को देश के सामने बजट पेश करने वाली हैं. इसे लेकर लोगों में काफी उम्मीदें बनी हुई हैं. बजट में ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले टैक्स में भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. मिली खबर के मुताबिक, सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर मिलने वाले टैक्स (Online Gaming Tax) सिस्टम को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है, जिससे सरकार की आमदनी को बढ़ाया जा सके. ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स सिस्टम में वर्तमान में छोटे मामले बच जाते हैं. सरकार इन्हें भी टैक्स के दायरे में ला सकती है.
बजट 2022 में एनिमेशन, विजुअल इफैक्ट्स, गेमिंग और कोमिक (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्स का ऐलान किया गया था. अब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करने जा रही हैं. ऐसे में, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए क्या-क्या ऐलान किए जा सकते हैं. आइए एक बार नजर डाल लेते हैं.
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए टैक्सेशन :
AVGC रिपोर्ट द्वारा सिफारिश किए गए, सबसे बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस पर आधारित प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को अपनाया जाना चाहिए. इसके लिए बेहतर इनकम टैक्स नियमों को लागू किया जाना चाहिए. ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर्स को आकर्षित करने के लिए अच्छे बदलाव किए हैं. इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर्स इन देशों में पुरानी इनकम टैक्स प्रणाली की वजह से दूसरी जगहों में चले गए थे. टैक्स नियमों में बदलाव से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को गेमिंग ऑपरेटर्स को आकर्षित करने में मदद मिली है.
इनाम पर टैक्स डिडक्शन (TDS) की सीमा को बढ़ाना :
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि बजट 2023 ऑनलाइन गेमिंग के लिए टीडीएस प्रावधान में कुछ बदलाव लाएगा, जिससे टैक्स चोरी पर काबू पाया जा सके. ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत टैक्स प्रावधान के दो मुख्य भाग हैं.
पहला, ऑनलाइन गेम्स से इनाम को खिलाड़ियों की आय माना जाएगा और उन पर मौजूदा इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों के पास दूसरे स्रोतों से मिली इनकम माना जाएगा. दूसरी बात, यह है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को इनाम पर 30 फीसदी की दर पर टैक्स की कटौती करनी पड़ती है, जो 10,000 प्रति गेम की सीमा को पार कर जाए.अब सेक्टर के लिए टीडीएस की सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.