आधार कार्ड धारकों को मिलेंगे पूरे 80 हजार रूपये, जानिए इसपर सरकार ने क्या कहा?

देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के साथ-साथ तमाम राज्य सरकारें भी कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करना होता है ताकि वे आसानी से अपना जीवन गुजार सकें.

देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के साथ-साथ तमाम राज्य सरकारें भी कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करना होता है ताकि वे आसानी से अपना जीवन गुजार सकें. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) देश के सभी आधार कार्ड धारकों को 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दे रही है. वायरल वीडियो की मानें तो मोदी सरकार सभी आधार कार्ड (Aadhaar Card) धारकों के बैंक खाते (Bank Account) में 80 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करेगी, इसके लिए आधार कार्ड धारकों को आवेदन करना जरूरी होगा.

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PIB Fact Check की जांच में फर्जी पाया गया वीडियो
सरकारी अपडेट नाम के YouTube चैनल से पोस्ट की गई ये वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही है. लिहाजा, लोगों के बीच इस सरकारी योजना की काफी चर्चा भी हो रही है. वीडियो में किए जा रहे दावे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए PIB Fact Check ने इसकी जांच-पड़ताल की और देशवासियों के सामने सारा सच लाकर रख दिया.

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PIB Fact Check ने अपनी जांच-पड़ताल में पाया कि सरकारी अपडेट नाम के YouTube चैनल पर पोस्ट की गई वीडियो (Viral Video) में किया जाने वाला दावा पूरी तरह से फर्जी है. केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है, जिसके तहत आधार कार्ड धारकों (Aadhaar Card Holders) को 80 हजार रुपये दिए जा रहे हैं.

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ठगी का शिकार हो सकते हैं आप

PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे भ्रामक वीडियो और फर्जी योजनाओं पर भरोसा न करें. बताते चलें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं के नाम पर इस तरह की तमाम फर्जी योजनाओं की जानकारी वाली वीडियो और मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं.

ये ठगी (Cyber Fraud) का एक तरीका भी है, जिसके तहत सीधे-सादे लोगों को सरकारी योजना का लालच देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनकी निजी जानकारियों हासिल कर ली जाती है और फिर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ा लिए जाते हैं.

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